भारत को संविधान प्रदान करनेवाले महान नेता डा. भीमराव आंबेडकरजी का जन्म १४ अप्रैल १८९१ को मध्यप्रान्त के मऊ एक छोटे से गांव में हुआ था। डा. भीमराव आंबेडकर के पिताश्री रामजी मालोजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। अपने माता-पिता की चौदहवीं संतान के रूप में जन्में डॉ. भीमराव आंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे।

भीमराव आंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकरजी के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था।आंबेडकरजी के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवारत थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे।

१८९४ में भीमरावजी के पिता सेवानिवृत्त हो गए और इसके दो साल बाद,आंबेडकरजी की मां की मृत्यु हो गई।बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुये की। रामजी सकपाल के केवल तीन बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और दो बेटियाँ मंजुला और तुलासा ही इन कठिन हालातों मे जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों मे केवल भीमराव ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुये। अपने एक "देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महादेव आंबेडकर" जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे के कहने पर आंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर आंबेडकर जोड़ लिया जो उनके गांव के नाम "अंबावडे" पर आधारित था।

८ अगस्त १९३० को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान आंबेडकरजी ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा।जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है।

अपने विवादास्पद विचारों, और गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद आंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी जिसके कारण जब १५ अगस्त १९४७ में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई मिश्र सरकार अस्तित्व में आई।तो, उसने आंबेडकर को देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। २९ अगस्त १९४७ को आंबेडकरजी को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। २६ नवंबर १९४९ को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया।

{ भारत-दर्शन संकलन से साभार }

भारतीय संविधान निर्माण पूर्वोत्तर-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरजी को संविधान निर्माता कहकर इतिहास का उलटफेर करनेवाले नेता संविधानिक त्रूटीयो से बचने के लिये "मसौदा समिती" के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकरजी को संविधान निर्माता बताने के पक्ष मे क्यो? भारतरत्न डॉ.आंबेडकरजी के नाम से हो रही राजनीतीपर क्या विचार-इतिहास है/हो,पर मंथन करे।

अखंड हिंदुस्थान को मिलने जा रही स्वायत्तता के राजनितिक लक्षण देखकर पुणे मे अधिवक्ता ढमढेरेजी के बाडे मे राष्ट्र्भक्तोने (इनमे हिन्दू महासभा के प्रार्थमिक सदस्य अधिवक्ता डॉ.आम्बेडकरजी भी थे।) भिन्न देशो के संविधान का अध्ययन कर एक मसौदा सन १९३९-४२ के बीच तय्यार किया;उसे लो.टिळक गुट के लोकशाही स्वराज्य पक्ष और अखिल भारत हिंदू महासभाने लो.टिळक स्मृतीदिन पश्चात २ अगस्त १९४४ को पारित किया था।

वास्तव मे १९१९ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विधी विधान २३ दिसंबर १९१९ को मॉनटेनग्यू-चेम्सफोर्ड ने बनाया था।उसपर १९१६ लखनौ करार का प्रभाव था, इसलिये हिंदू महासभा नेता धर्मवीर डॉ.मुंजेजी ने उसका विरोध किया और कॉंग्रेस कि तटस्थता के कारण मुसलमानो को अधिक प्रतिनिधित्व मिला। बहुसंख्यको को जाती-पंथ-संप्रदाय-लिंग भेद मे विघटीत किया गया।मुडीमन कमिशन ने मार्च १९२५ मे जो रिपोर्ट दी,"१९१९ विधी विधान जनता कि आकांक्षा पूर्ण करने मे असमर्थ है इसलिये,संविधान मे परिवर्तन किये बिना दोष सुधार के लिये बदलाव सूचित करता है,कहा।"८ नोव्हेम्बर १९२७ बोल्डविन ने अनुच्छेद ४१ के अनुसार जॉन सायमन के नेतृत्व मे "विधी विधान सुधार समिती" का गठन किया। उसमे हाउस ऑफ लॉर्डस के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और हाउस ऑफ कॉमन्स के सकालत्वाला को सदस्य न बनाकर ७ आंग्ल सदस्य बनाये,इस कमिशन ने जोईन्ट फ्री कॉन्फरन्स बनाई। जिसका विरोध करते समय लाहोर मे अ.भा.हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य लाला लाजपत राय जी कि मृत्यू हुई थी। १९२७ चेन्नई मे सर्व दलीय बैठक मे पं.मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे जनता की तात्कालिक मांगो का समाधान निश्चित करने के लिये समिती बनाई गई. 'नेहरू रिपोर्ट'ने जो प्रस्ताव लाये वह ऐसे थे,'विधी विधान मंडल मे अल्पसंख्यको को चुनाव लडणे आरक्षित-अनारक्षित स्थान,वायव्य सरहद प्रांत को गव्हर्नर शासित,सिंध से मुंबई अलग करना,४ स्वायत्त मुस्लीम बहुल राज्य निर्माण,संस्थानिकोने प्रजा को अंतर्गत स्वायत्तता दिये बिना भविष्य मे संघराज्य संविधान मे प्रवेश निषिध्द।' इन मे परराष्ट्र विभाग-सामरिक कब्जा नही मांगा गया था।मात्र नेताजी सुभाषजी ने संपूर्ण स्वाधीनता की मांग कर गांधी की ब्रिटीश वसाहती राज्य की मांग का विरोध किया। इस नेहरू रिपोर्ट पर ३१ दिसंबर १९२८ आगा खान की अध्यक्षता मे दिल्ली मे मुस्लीम परिषद हुई।उसमे जिन्ना ने देश विभाजक १४ मांगे रखी। ३१ अक्तूबर १९२९ रेम्से मेक्डोनाल्ड की कुटनिति के अनुसार आयर्विन ने ब्रिटीश वसाहती राज्य का स्थान देने को मान्य किया और १९४७ को मिला भी। तदनुसार, ब्रिटीश राणी की अध्यक्षता मे ब्रिटीश वसाहती साम्राज्यनिष्ठ राष्ट्रो की चोगम परिषद बनी जो आज भी होती है। गोलमेज परिषद की असफलता के पश्चात रेम्से ने १६ अगस्त १९३२ को कम्युनल एवोर्ड(सांप्रदायिक निर्णय) विधेयक घोषित किया।अल्पसंख्यक- पुर्वाछुत मतदार संघ अधिक प्रतिनिधित्व का निर्माण किया।हिंदू महासभा नेता धर्मवीर मुंजे,भाई परमानंदजी ने लंडन तक जाकर विरोध किया,पं.मालवीयजी ने येरवडा कारागार मे गांधी के बाद डॉ.आंबेडकरजी की भेंट लेकर अपनी विरोधी भूमिका मे समर्थन मांगा।

अंततः १८ मार्च १९३३ को ब्रिटिश सरकार ने श्वेतपत्र भी निकाला.हिंदू महासभा नेताओ ने बहुसंख्यको मे स्वर्ण-पुर्वाछुत विभाजन की राजनीती रोकने का सफल सामाजिक प्रयास किया। परन्तु,२ अगस्त १९३५ को ३२१अनुच्छेद-३१० अनुसूची का संविधान लागू हुवा। एक राष्ट्रीयता- नागरिकता मे विभाजन हुवा.हिंदू (काफिर) एकता के विरोध मे अली बंधूओ ने जो षड्यंत्र खेला उसके अनुसार,

डॉ.आंबेडकरजी को दौलताबाद के किले मे दर्शन करने जाते समय मुस्लीम चौकीदार ने डॉ.जी को हौदे से पानी लेने से मना कर, "पानी अछूत हो जायेगा !" कहकर जातीय नीचता की भावना को मुसलमान चौकीदार ने जलाया और पानी लेने से रोका,कही भी न छुने की शर्थ पर मुसलमान ने उन्हें उपर जाने दिया।जिसके कारण डॉ.जी ने येवला मे धर्मांतरण की घोषणा की थी। तब भी हिंदू महासभा नेता धर्मवीर मुंजे,शेठ जुगल किशोर बीडला जी ने डॉ.आंबेडकरजी से मिलकर हिंदुत्व सशक्त करने सामाजिक उत्थान के लिये यह घोषणा महामानव आंबेडकरजी ने बीस वर्ष तक क्यों रोकी ? आगे पढ़े !

सावरकरजी ने स्थानबद्धता से पत्र लिखकर,'धर्मांतरण से राष्ट्रांतर होगा ऐसा न करे !' कहा।

भाग्यनगर के.निजाम मीर उस्मान अली खान ने डा.बाबासाहब आंबेडकर को २५ करोड का लालच दिखाकर इस्लाम स्वीकारने का प्रस्ताव भेजा था.यदि दलितवर्ग इस्लाम को ग्रहण करता है तो उन्हें ऊंचे ओहदों पर रखा जाएगा ! इत्यादि सुविधा देने की बात कही थी.डा.अम्बेडकर ने निजाम के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि,"राज्य के दलित भाई आर्थिक दृष्टी से जरूर निर्धन है लेकिन वे मन से निर्धन नही है.रही मेरे इस्लाम ग्रहण करने की बात मेरे जमीर को खरीदने की ताकत किसी में भी नही है !"बाबासाहब आंबेडकरजी ने १८-११-१९४७ तथा २७-११-१९४७ को एक परिपत्रक निकालकर जोर-जबरदस्ती धर्मांतरित किये गए पूर्व अछूतों (दलितों) को आवाहन किया कि, वे वापस घर आवें !.यह पत्र २८ नवम्बर १९४७ के नैशनल स्टैण्डर्ड नामक दैनिक ने प्रकाशित किया गया

था।

परिणाम यह हुवा की,मुस्लीम बहुल क्षेत्र निजाम राज मे पुर्वाछुतो के बलात हो रहे धर्मांतरण (मुसलमान बनाने) पर रोक लगाने की धमकी डॉ.आंबेडकरजी ने मक्रणपूर परिषद मे दी ! इस सभा के पश्चात आंबेडकर अनुयायी इराप्पा ने निजाम पर प्राणघातक हमला भी किया था। १० मई १९३७ सावरकरजी की अनिर्बंध मुक्तता पर डॉ.आंबेडकरजी ने दि.११ मई १९३७ के दैनिक जनता मे अभिनंदनपर लेख लिखा। पुणे संविधान मसौदा निर्माण मे सहयोग किया,हिंदूओ के सैनिकीकरण के धर्मवीर डॉ.मुंजेजी के प्रयास को सबल करने पुर्वाछुतो को सेना मे भर्ती पर लगे प्रतिबंध को निकालने डॉ.आम्बेडकर जी ने महाराज्यपाल की भेट ली और महार रेजिमेंट का निर्माण हुवा।ऐसा करने से मुसलमानो का चौदह पाकिस्तान का षड्यंत्र विफल हुवा।

स्टेफर्ड क्रिप्स ने महायुद्धोत्तर वसाहत राज्य देने की घोषणा की।तत्पश्चात जिन्ना ने संविधान निर्माण का विरोध करने की घोषणा की,सावरकर-मुंजे-मुखर्जी ने क्रिप्स की भेंट की और संविधान सभा मे सहयोग का विश्वास देकर विघटनवादी मानसिकता को रोकने की कुटनीतिक मांग की। ९ दिसंबर १९४६ डॉ.सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता मे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुवा. मुस्लीम लीग ने बहिष्कार किया.( विभाजानोत्तर आश्रयार्थियो का विरोध आज भी जारी है।) २० फरवरी १९४७ 'स्वाधीन हिंदुस्थान अधिनियम १९४७' पारित हुवा और ३ जून को षड्यंत्रकारी नेहरू-बेटन-जिन्ना की देश विभाजन की योजना प्रकट हुई।

७ जुलाई को वीर सावरकरजी ने राष्ट्र ध्वज समिती को टेलिग्राम भेजकर,'राष्ट्र का ध्वज भगवा ही हो अर्थात ध्वजपर केसरिया पट्टिका प्रमुखता से हो,कांग्रेस के ध्वज से चरखा निकलकर धर्मचक्र या प्रगती और सामर्थ्यदर्शक हो !' डॉ.आंबेडकरजी को मसौदा समिती का अध्यक्ष पद मिला,पुणे मे बनाया पारित मसौदा वह ले जाते समय हवाई अड्डेपर उन्हें भगवा ध्वज देकर राष्ट्रध्वज बनाने की मांग की गई,उसपर डॉ.जी ने भी आश्वासन दिया था।परंतु सत्ताधारी नेहरू परिवार का वर्चस्व उनकी कोई सूनने तयार नही था।

जनसंख्या के अनुपात मे विभाजानोत्तर जनसंख्या अदल बदल पर डॉ.आंबेडकर-लियाकत समझोता हुवा,ऑर्गनायझर ने जनमत जांचा,८४६५६ लोगो ने अदल बदल पर सहमती जतायी-६६६ने असहमती जतायी फिर भी नेहरू-गांधी मानने को तय्यार नही हुए,२३ अक्तूबर को राष्ट्रीय मुस्लीमो ने नेहरू से मिलकर विघटनवादी लीग वालो को पाकिस्तान भेजने की मांग की उसे भी कुडेदान मे डाला गया।

संविधान सभा पर नेहरू,पटेल,आझाद का वर्चस्व था।इसलिये संविधान की निव १९३५ के आधार पर स्थापित हुई,उसपर विभाजन का कोई परिणाम नही हुवा।इसलिये डॉ.आंबेडकरजी ने चतुराई से संविधान मे धारा ४४ का सूत्रपात किया,हिन्दू कोड बिल बनाया।विभाजनोत्तर अल्पसंख्यकत्व समाप्त कर हिंदू कोड बिल मे भारतीय पंथ समाविष्ठ किये।समान नागरिकता अंतर्भूत की।

राष्ट्रीय नेताओ की अनुपस्थिती में आंबेडकरजी की उपस्थिती संविधान को पूर्ण करने मे सहाय्यक रही।इस काल मे संविधान सभा का अध्यक्ष बिहार हिंदू महासभा नेता रहे डॉ.राजेंद्र प्रसाद को वीर सावरकर विरोध मे रबरस्टेम्प बनाया गया।संविधान सभा सद्स्यो ने ७६३५ सुधार सुझाव दिये,२४७३ पर बंद दरवाजो मे चर्चा हुई।नेहरू को सुधार नही,अपना निर्णय थोपना था ! इसलिये जल्दबाजी मे डॉ.आंबेडकरजी ने २५ नवंबर १९४९ को घोषणा की,"२६ जनवरी १९५० को हिंदुस्थान एक स्वाधीन राष्ट्र होगा !"२६ नवंबर को तत्काल सुधार प्रस्ताव रोककर नेहरू ने संविधान का सरनामा प्रस्तुत किया.इंडियन कोंसीक्वेन्शियल जन.एक्ट ३६६-३७२ के अनुसार,"हिंदुस्थान मे पूर्ववत ब्रिटीश विधी विधान लागू रहेगा."५१६२ संविधान सुधार सुझाव क्या थे? पता नही और इन कमीयो के लिये डॉ.आंबेडकरजी जिम्मेदार नही है।आम्बेडकरजी के अनुयायी जाने, स्वाधीन राष्ट्र मे संविधान समीक्षा के लिये हुवा उनका विरोध कितना अज्ञानतावश था ? ब्रिटीश सोच का विधान अस्थायी जातीय आरक्षण राष्ट्रीयता में विषमता फैलाता है ?

राष्ट्रीय स्तरपर आर्थिक-सामाजिक पिछडे राष्ट्रीय नागरिकोको योग्यता/आवश्यकतानुसार आरक्षण हो ! इसमें कोई सांप्रदायिक सोच नहीं उलटे धर्म निरपेक्ष मांग है।राष्ट्रीयता में विषमता राजनीती की आवश्यकता है परंतु,संविधान की मांग नहीं !

नासिक के श्री.वैद्य जी द्वारा हस्तलिखित संविधान की प्रथम प्रत संसद के संग्रहालय मे है,उसमे जर्मनी से आयात स्वर्णपत्र पर बृहोत्तर भारत के शास्ता प्रभू श्रीराम जी का चित्र उत्कीर्ण है,चीन से आयात स्याही से संविधान शब्दबध्द है।संविधान निर्माण तक का खर्च रु.६३,९६,७२९ होकर भी संविधान को अपेक्षित राष्ट्रीयता में समानता, बंधुत्व और नागरी सुरक्षा नही,महिला-निर्धन वर्ग सुरक्षित नहीं,आर्थिक-सामाजिक-राजनितिक तथा राष्ट्रीयता में विषमता है !

१४ अक्टूबर १९५६ को नागपुर में आंबेडकरजी ने स्वयं अपना और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। आंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु कुशीनगर से पधारे महास्थविर चंद्रमणि जी से पारंपरिक तरीके से तीन रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुये बौद्ध पंथ (धम्म) ग्रहण किया।इस समय बौध्द भिक्षुओ ने एक पत्रक जारी किया। सावरकरजी की आख्या "धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होगा !" के अनुसार यह धर्मांतरण नहीं,मतांतरण है ! क्योकि,बौध्द मत हिंदुत्व की शाखा है ! १९४८ से आंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर १९५४ तक वह गंभीर व्याधिग्रस्त रहे इस दौरान वो नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। ६ दिसंबर १९५६ को आंबेडकरजी महानिर्वाण हुआ और हिंदुराष्ट्र की अपरिमित हानि !

ये कुछ वाक्य बाबा साहेब आंबेडकर ने इस्लाम के लिए कहे थे.

हिन्दू मुस्लिम एकता एक अंसभव कार्य हैं भारत से समस्त मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना और हिन्दुओं को वहां से बुलाना ही एक हल है। यदि यूनान तुर्की और बुल्गारिया जैसे कम साधनों वाले छोटे छोटे देश यह कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं। साम्प्रदायिक शांति हेतु अदला बदली के इस महत्वपूर्ण कार्य को न अपनाना अत्यंत उपहासास्पद होगा। विभाजन के बाद भी भारत में साम्प्रदायिक समस्या बनी रहेगी। पाकिस्तान में रुके हुए अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा कैसे होगी? मुसलमानों के लिए हिन्दू काफिर सम्मान के योग्य नहीं है। मुसलमान की भातृ भावना केवल मुसमलमानों के लिए है। कुरान गैर मुसलमानों को मित्र बनाने का विरोधी है , इसीलिए हिन्दू सिर्फ घृणा और शत्रुता के योग्य है। मुसलामनों के निष्ठा भी केवल मुस्लिम देश के प्रति होती है। इस्लाम सच्चे मुसलमानो हेतु भारत को अपनी मातृभूमि और हिन्दुओं को अपना निकट संबधी मानने की आज्ञा नहीं देता। संभवतः यही कारण था कि मौलाना मौहम्मद अली जैसे भारतीय मुसलमान भी अपेन शरीर को भारत की अपेक्षा येरूसलम में दफनाना अधिक पसन्द किया। कांग्रेस में मुसलमानों की स्थिति एक साम्प्रदायिक चौकी जैसी है। गुण्डागर्दी मुस्लिम राजनीति का एक स्थापित तरीका हो गया है। इस्लामी कानून समान सुधार के विरोधी हैं। धर्म निरपेक्षता को नहीं मानते। मुस्लिम कानूनों के अनुसार भारत हिन्दुओं और मुसलमानों की समान मातृभूमि नहीं हो सकती। वे भारत जैसे गैर मुस्लिम देश को इस्लामिक देश बनाने में जिहाद आतंकवाद का संकोच नहीं करते।

प्रमाण सार डा आंबेडकर सम्पूर्ण वाङ्गमय, खण्ड १५१ —

* महामानव डॉक्टर आम्बेडकर लिखित थॉट्स ऑन पाकिस्तान पृष्ठ ३४९ से ३५२ पर अंकित कुछ विचार ↲

हिन्दुओ को यह बोध नहीं होता परंतु ,यह अनुभव सिध्द है कि ,'हिन्दू व मुसलमान न तो,स्वभाव से एक है न ही अध्यात्मिक अनुभव में और न ही राजनितिक एकता की इच्छाशक्ति में !'

हिन्दू इस भ्रम को पाले है कि,'पाकिस्तान मात्र जिन्ना की ही एक सनक है और इसका समर्थन मुस्लिम जनता में है तथा हिन्दू-मुस्लिम समस्या का शांतिपूर्ण हल संभव नहीं है !"

हिन्दू यदि अपना कर्तव्य नहीं निभाते है तो,वे वही परिणाम भुगतेंगे जिनके लिए वे आज यूरोप पर हंस रहे है और यूरोप की ही भाँति नष्ट भी हो जाएंगे !'

भारतीयों में आपसी एकता के लिए कोई उत्साह नहीं है। आपसी मेल की कोई कामना नहीं। समान वेशभूषा,समान भाषा की कोई इच्छा नहीं है !जो बाते स्थानीय और लघु पहचान बनाती है। उन्हें त्यागकर जो बाते समान और राष्ट्रीय है उन्हें अपनाने की कोई इच्छा नहीं।' पृष्ठ १७८ थॉट्स ऑन पाकिस्तान

"मुझमे और सावरकर में इस प्रश्न पर न केवल सहमती है बल्कि सहयोग भी है कि,हिन्दू समाज को एकजुट और संगठित किया जाए , और हिन्दू धर्म अन्य मजहबो के आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाये !" ब्लिट्ज १५ मई १९३३

"मैं वही मार्ग चुनूंगा जो देश के लिए सबसे कम हानिकर हो। और बौध्दमत में दीक्षित होकर मैं देश को सबसे बड़ा लाभ पहुंचा रहा हूँ। क्योकि,बौध्दमत भारतीय संस्कृती का अभिन्न अंग है ! मैंने सावधानी बरती है कि ,मेरे पंथ -परिवर्तन से इस देश की संस्कृती और इतिहास को कोई हानि न पहुंचे ! (जीवन और लक्ष्य पृष्ठ -४९८ )

" अनुसुचित जाति के लोगों में,मुसलमानों को अपना हितैषी मानने की आदत सी बन गई है।केवल इसलिए कि,उनके मनों में हिन्दूओं के प्रति रोष है। यह द्रुष्टिकोण ठीक नहीं है !" (ब्लिटज- २४ अप्रेल १९३३)

संविधान के अनुसार राष्ट्रीयता में विषमता समाप्त करने के लिए धारा ४४ लागु होगी तब उन्हें सच्चे अर्थो में श्रध्दा सुमन अर्पित होगे ! हिन्दू महासभा अकेले ही १९८५ से सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रही है और जाती-धर्म की विषमतावादी राजनीती कर रहे सांप्रदायिक हिन्दू महासभा को जातिवादी-सांप्रदायिक कहकर उसकी राजनीतिक मान्यता नष्ट हो या अस्तित्व नष्ट या घुसपैठिये भेजकर समानांतर हिन्दू महासभा बनाकर कब्ज़ा करने के अविरत प्रयत्नशील है !

हिन्दू महासभा द्वारा आंबेडकर महानिर्वाण पर दादर चैत्यभूमी के लिए रेल मंत्रालय से पत्राचार कर विशेष चैत्यभूमी ट्रेन छोड़ी जा रही है ! ↷